अध्यापकों के लिए छठे वेतनमान के गणना पत्रक में विसंगति के चलते इसे मंगलवार को स्थगीत कर दिया गया, अब वित्त विभाग परीक्षण के बाद विसंगति दूर कर इसे जारी करेगा।

भोपाल। अध्यापकों के लिए छठे वेतनमान के गणना पत्रक में विसंगति के चलते इसे मंगलवार को निरस्त कर दिया गया। अब वित्त विभाग परीक्षण के बाद विसंगति दूर कर इसे जारी करेगा। विसंगति से नाराज राज्य अध्यापक संघ  15  जून को भोपाल में धरना-रैली की तैयारी में हैं।
      सुसनेर विधायक मुरलीधर पाटीदार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले, उधर राज्य  अध्यापक संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव  समेत कई पदाधिकारी शिक्षामंत्री पारसचंद्र जैन से मिलने उनके निवास पर  पहुंचे।
       पदाधिकारियों ने मंत्री जैन का घेराव किया । सूत्र बताते हैं कि मंत्री जैन ने भी मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गणना पत्रक निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कुछ दिनों पूर्व गणना पत्रक जारी किया था।
इसमें चार माह निकल गए और अध्यापकों को अप्रैल पेड मई के वेतन से छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका। मुख्यमंत्री के निर्देशों को लेकर रात करीब 8 बजे एसीएस एसआर मोहंती के कक्ष में विभाग के अफसरों की बैठक हुई जिसमें पत्रक निरस्त करने का निर्णय हो गया। हालांकि मोहंती ने कहा कि हम अपने स्तर पर परीक्षण कर रहे हैं। 

असर : 
अध्यापकों को छठे वेतनमान के लाभ के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। 5 जनवरी को कैबिनेट ने एक जनवरी-16 से अध्यापकों को छठा वेतनमान देने का फैसला लिया था। उन्हें अप्रैल माह के वेतन से यह लाभ मिलना था, लेकिन गणना पत्रक जारी न होने के कारण अप्रैल एवं मई में छठे वेतनमान के आधार पर अध्यापकों का वेतन नहीं बनाया जा सका।

" वेतनमान गणना से संबंधित जो आदेश  जारी किया था ,उसे मुख्य्मंत्री ने स्थगित कर दिया है। सीएम ने गणना पत्रक से संबंधित फ़ाइल तलब की है ,उसका परिक्षण करने के बाद संशोधित आदेश जारी होगा। " 
पारस चन्द्र जैन ,मंत्री स्कुल शिक्षा 

" वेतनमान गणना आदेश में काफी विसंगतियां थीं। हम मांग करते हैं की वर्ष 2013 का जो आदेश था  उसी के अनुसार अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भाँती लाभ मिलना चाहिए। सीएम को यही समस्या बताइ गयी। " 
मुरलीधर पाटीदार  विधायक सुसनेर