NSDL (अध्यापक संवर्ग ) के कार्य के लिए नियम एवं समय सीमा तय की जा रही हैं -सूत्र

NSDL .मामले में हाईकौर्ट में लगाये केस  का कुछ असर होता नजर  आ रहा है शिक्षा विभाग में पदस्थ ,सूत्रों  के अनुसार .DDO स्तर से पैसा सीधे NSDL में भेजने की  तैयारी चल रही। लोक शिक्षण संचालनालय  जल्द ही  400  करोड़ NSDL में जमा करने जा रहा है हालाकि 668  करोड़ जमा होना है। मृत्यु के  प्रकरण में अंतिम भुगतान के आवेदन  भी जिला स्तर से ही ऑनलाइन होंगे और आपत्ति  लगने पर सीधे जिला स्तर पर ही जानकारी मिल सकेगी और निराकरण हो सकेगा । जानकारी के लिए बता दे कि इस मामले पर राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा मण्डला अध्यक्ष डीके सिंगौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी। याचिका क्र डब्लू.पी. 8339/2016 पर 10 मई को माननीय न्यायाधिपति राजेन्द्र मेनन की कोर्ट में सुनवाई हुईं।

       राज्य अध्यापक संघ की ओर से एडव्होकेट रोहित सोहगोरा ने पैरवी करते हुये कोर्ट को बताया कि अध्यापक सवंर्ग के लिये लागू अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 10 प्रतिशत राशि अध्यापकों के खाते से काटकर और उतनी ही राशि शासन द्वारा मिलाकर कुल वेतन की 20 प्रतिशत राशि प्रतिमाह नियमित रूप से एनएसडीएल में जमा करने का प्रावधान है लेकिन 15 माह से अध्यापकों का अंशदान एनएसडीएल में जमा नहीं हुआ है।सभी 8 प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुये 6 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। जिला शाखा अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने बताया कि संघ रिज्वाइंडर फाइल कर गुमशुदा कटोत्रा के समायोजन पर भी वित्त विभाग के प्रावधान के अनुसार ब्याज जमा कराने की मांग की थी। याचिका की में इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है।   शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में नियम और समय सिमा निर्धारित कर  रहा है।  विभागीय सूत्रों के अनुसार  कोर्ट में जवाब देने के पहले नियम बना दिए जाएंगे ।
    विदित रहे  नियम और समय सिमा  नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तय की गयी है ऐसे ही नियम अध्यापक संवर्ग के लिए भी बनाये जा सकते हैं।