Monday, June 13, 2016

प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की घोषणा पर सीएम सहित मंत्रियों को भेजा नोटिस

      भोपाल। पदोन्न्ति में आरक्षण नियम को जारी रखने की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित चार मंत्रियों को सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने वकील के जरिए अवमानना का नोटिस दिया है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट पदोन्न्ति में आरक्षण नियम को असंवैधानिक करार दे चुका है। जबकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त भी नहीं किया है। वहीं, राजपत्रित अधिकारी संघ ने 19 जून को पदोन्न्ति में आरक्षण के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान किया है।
      इसमें सभी कर्मचारी मोर्चा शामिल होंगे। हाईकोर्ट में पदोन्न्ति में आरक्षण नियम के खिलाफ याचिका लगाने वाले अरुण द्विवेदी और तुलसीराम चिड़ार की ओर से भेजे नोटिस में कहा गया कि अजाक्स के कार्यक्रम में जाकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पदोन्न्ति में आरक्षण का पक्ष लिया, वो न्याय संगत नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सिर्फ यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। 23 सिंतबर को इस मामले में सुनवाई होनी है।
      इसके पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा करना कि पदोन्न्ति में आरक्षण के लिए सरकार नए नियम बनाएगी, अवमानना की श्रेणी में आता है। पदोन्न्ति में आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष अशोक शर्मा ने भी बताया कि संगठन की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी हो गई है। सभी कर्मचारी संगठन इस मामले में साथ हैं।
    19 जून को भोपाल के माता मंदिर से सात नंबर बस स्टॉप तक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। वहीं, सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के अशोक पाण्डेय की अगुवाई में कर्मचारियों ने पदोन्न्ति में आरक्षण के समर्थन में आए बयान को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।

  इसके पूर्व प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर राजधानी में रविवार को आयोजित अजाक्स की महासम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण के लिए नियम बदलने कैबिनेट सबकमेटी गठित करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि इस कमेटी के साथ बैठक अजाक्स जैसा चाहे वैसा नियम बनवा सकती है। इस घोषणा के बाद अजाक्स ने टीटीनगर दशहरा मैदान से आंबेडकर चौराहा (बोर्ड ऑफिस) तक प्रस्तावित रैली स्थगित कर दी।

      टीटीनगर दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारियों के संगठन अजाक्स की "आरक्षण बचाओ-देश बचाओ" महासम्मेलन में सीएम बिना पूर्व निर्धारित शेड्यूल के दोपहर करीब 12 बजे पहुंचे। हालांकि उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में भाग लेने इलाहाबाद जाना था, जहां वे तीन घंटे बाद रवाना हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने अजाक्स के मंच पर आते ही जय भीम के नारे लगवाए और कहा कि प्रदेश में जो करना है सरकार और सीएम को करना है। इसलिए सारी शंका-कुशंका निकाल दें। किसी भी हालत में डिमोशन की स्थिति नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। सरकार पदोन्न्ति में आरक्षण की पक्षधर है और हर हाल में आरक्षण जारी रहेगा। अब वनमंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब कमेटी गठित होगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए कौन-कौन वकील खड़ा करना है, अजाक्स तय कर ले। सीधी भर्ती के पदों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। साथ ही बैकलॉक के रिक्त पदों को जल्द भरने का भी भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लालसिंह आर्य, विजय शाह और ज्ञान सिंह भी उपस्थित थे 

सीएम ने ये भी घोषणाएं कीं ...

- एससी-एसटी के बच्चों को पहली से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी।
- प्राइवेट मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, फार्मा कॉलेजों, आईआईटी, आईआईएम में पढ़ने पर फीस सरकार देगी।
- पहले से सिलेक्टर बच्चों की भी फीस दी जाएगी।
- इन वर्गों के छात्र विदेशों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, तो खर्चा सरकार उठाएगी।
- इन वर्गों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी।
- बारहवीं में 75 फीसदी अंक लाने पर लेपटॉप दिया जाएगा।
- इन वर्गों के लिए संविदा सहित सभी पदों पर आरक्षण लागू किया जाएगा।
- इन वर्गों को काबिज भूमि से कोई नहीं हटा सकता है। उन्हें पट्टे दिए जाएंगे।






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Monday, June 13, 2016

प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की घोषणा पर सीएम सहित मंत्रियों को भेजा नोटिस

      भोपाल। पदोन्न्ति में आरक्षण नियम को जारी रखने की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित चार मंत्रियों को सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने वकील के जरिए अवमानना का नोटिस दिया है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट पदोन्न्ति में आरक्षण नियम को असंवैधानिक करार दे चुका है। जबकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त भी नहीं किया है। वहीं, राजपत्रित अधिकारी संघ ने 19 जून को पदोन्न्ति में आरक्षण के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान किया है।
      इसमें सभी कर्मचारी मोर्चा शामिल होंगे। हाईकोर्ट में पदोन्न्ति में आरक्षण नियम के खिलाफ याचिका लगाने वाले अरुण द्विवेदी और तुलसीराम चिड़ार की ओर से भेजे नोटिस में कहा गया कि अजाक्स के कार्यक्रम में जाकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पदोन्न्ति में आरक्षण का पक्ष लिया, वो न्याय संगत नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सिर्फ यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। 23 सिंतबर को इस मामले में सुनवाई होनी है।
      इसके पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा करना कि पदोन्न्ति में आरक्षण के लिए सरकार नए नियम बनाएगी, अवमानना की श्रेणी में आता है। पदोन्न्ति में आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष अशोक शर्मा ने भी बताया कि संगठन की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी हो गई है। सभी कर्मचारी संगठन इस मामले में साथ हैं।
    19 जून को भोपाल के माता मंदिर से सात नंबर बस स्टॉप तक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। वहीं, सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के अशोक पाण्डेय की अगुवाई में कर्मचारियों ने पदोन्न्ति में आरक्षण के समर्थन में आए बयान को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।

  इसके पूर्व प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर राजधानी में रविवार को आयोजित अजाक्स की महासम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण के लिए नियम बदलने कैबिनेट सबकमेटी गठित करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि इस कमेटी के साथ बैठक अजाक्स जैसा चाहे वैसा नियम बनवा सकती है। इस घोषणा के बाद अजाक्स ने टीटीनगर दशहरा मैदान से आंबेडकर चौराहा (बोर्ड ऑफिस) तक प्रस्तावित रैली स्थगित कर दी।

      टीटीनगर दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारियों के संगठन अजाक्स की "आरक्षण बचाओ-देश बचाओ" महासम्मेलन में सीएम बिना पूर्व निर्धारित शेड्यूल के दोपहर करीब 12 बजे पहुंचे। हालांकि उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में भाग लेने इलाहाबाद जाना था, जहां वे तीन घंटे बाद रवाना हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने अजाक्स के मंच पर आते ही जय भीम के नारे लगवाए और कहा कि प्रदेश में जो करना है सरकार और सीएम को करना है। इसलिए सारी शंका-कुशंका निकाल दें। किसी भी हालत में डिमोशन की स्थिति नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। सरकार पदोन्न्ति में आरक्षण की पक्षधर है और हर हाल में आरक्षण जारी रहेगा। अब वनमंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब कमेटी गठित होगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए कौन-कौन वकील खड़ा करना है, अजाक्स तय कर ले। सीधी भर्ती के पदों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। साथ ही बैकलॉक के रिक्त पदों को जल्द भरने का भी भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लालसिंह आर्य, विजय शाह और ज्ञान सिंह भी उपस्थित थे 

सीएम ने ये भी घोषणाएं कीं ...

- एससी-एसटी के बच्चों को पहली से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी।
- प्राइवेट मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, फार्मा कॉलेजों, आईआईटी, आईआईएम में पढ़ने पर फीस सरकार देगी।
- पहले से सिलेक्टर बच्चों की भी फीस दी जाएगी।
- इन वर्गों के छात्र विदेशों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, तो खर्चा सरकार उठाएगी।
- इन वर्गों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी।
- बारहवीं में 75 फीसदी अंक लाने पर लेपटॉप दिया जाएगा।
- इन वर्गों के लिए संविदा सहित सभी पदों पर आरक्षण लागू किया जाएगा।
- इन वर्गों को काबिज भूमि से कोई नहीं हटा सकता है। उन्हें पट्टे दिए जाएंगे।






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