स्पष्ट शासन आदेश के बाद भी त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के लिए DDO और अनुमोदन करने वाला अधिकारी जिम्मेदार है शासकीय सेवक नहीं ,वसूली उन्ही से होगी ,DPI का आदेश 16 दिसम्बर 2016
16 दिसम्बर 2016 का आदेश एवं संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पीडीऍफ़ में प्राप्त करें ,इस लिंक को ओपन करें
संदर्भित आदेश दिनांक 09 जुलाई 2014 (2011 के पहले की वसूली के ब्याज नहीं लिया जाएगा ) पीडीऍफ़ में प्राप्त करने के लिए इस लिंक को ओपन करें
वसूली के लिए किश्ते निर्धारण करने का आदेश दिनांक 31 मई 2011
No comments:
Post a Comment