NSDL( नवीन पेंशन योजना ) सम्बन्ध में राज्य अध्यापक संघ और शिक्षा विभाग के मध्य आज DPI में बैठक सम्पन्न

                  NSDL( नवीन पेंशन योजना ) सम्बन्ध में  राज्य अध्यापक संघ और शिक्षा विभाग के मध्य आज DPI  में बैठक सम्पन्न 

 NSDL  मुम्बई से आए अधिकारियों श्री  हेगड़े ,लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त नीरज दुबे   लोक शिक्षण संचालनालय के वित्त अधिकारी श्री  मनोज श्रीवास्तव, उप संचालक श्री  सी बी  धोटे , अध्यापक सेल के श्री  रिजवी ,राज्य अध्यापक संघ की तरफ से  डीके सिंगौर जिलाध्यक्ष मंडला और नरेंद्र त्रिपाठी जिलाध्यक्ष  जबलपुर ,शामिल रहे।   राज्य अध्यापक संघ के प्रयास को बड़ी सफलता  मिली है ,

अध्यापक संवर्ग का कटोत्रा कोषालय से करने पर सैद्धान्तिक  सहमती बन गयी है।  अध्यापक संवर्ग के निधन पर  जिले से ही आवेदन  ऑनलाइन होंगे ,10 दिन में मिलेंगी राशि  । मृत्यु या अन्य मामलो के  लगभग 185 मामलो को प्रमुखता से जल्द निपटाया जाएगा ।  शिक्षा विभाग के अध्यापको का 668 करोड़ NSDL  में फरवरी 16 तक का जल्द ही जमा किया जा  रहा है।   PRAN खाता  जारी होने के 10 साल बाद 25% -राशि निकालने पर सैद्धान्तिक सहमति ( प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा ) बनी।  अध्यापक बनने मे देरी तथा बीच माहों मे कटौती न होने पर पुनः जमा करने की प्रक्रिया को ट्रायबल जैसे एजुकेशन मे भी किया जाएगा। जमा में विलम्ब के ब्याज के लिये शासन को लिखा जायेगा। NSDL के हेगड़े जी ने बताया कि 15600 अध्यापकों जिनके प्रान नंबर जारी है कि अनेक जानकारियां जैसे मोब नं, आधार कार्ड आदि नहीं है उन्हें deactivate किया जाएगा जिसपर आयुक्त नीरज दुबे ने आपत्ति की,तब ये निर्णय बना कि ऐसे लोगो की सूची प्रकाशित करते हुए समय दिया जाएगा कि वे आवश्यक दस्तावेज जमा कर दे।नियमित कर्मचारियो के समान ,प्रत्येक कार्य की समय सिमा और जिमेदारी तय की जायेगी। इस सहित अन्य विषयो पर चर्चा हुई 

      राज्य अध्यापक संघ ने 26 जुलाई को इस संबंध का ज्ञापन सौपा और उन्होंने उसी दिन मीटिंग करने का आश्वासन दिया और  आज उन्होंने मीटिंग  बुला कर अध्यापको की  समस्याओं को न केवल सुना बल्कि तुरंत निर्णय भी लिया।

विदित रहे  राज्य अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष श्री  डी के सिंगौर  ने इस मामले मे माननीय  जबलपुर हाई कोर्ट मे WP 8339/2016 दायर कर अधिकारियों को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया।