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Wednesday, June 22, 2016
मुख्यमंत्री समन्वय से होंगे तबादले ,सरकार पाबंदी हटाने को तैयार नही ,पटवारी ,पंचायत सचिव और अध्यापक संवर्ग के स्थांतरण को लेकर संशय
भोपाल - सामान्य प्रशासन विभाग ने नही बनाई है तबादला नीति। प्रदेश मे इस बार तबदलों से प्रतिबंध नही हटेगा सरकार का रुख तबादलों को लेकर ठंडा है।सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बार नई तबादला नीति नही बनाई है और न ही उच्च स्तर पर इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताता जा रहा है की इस बार मुख्यमंत्री समन्वय से तबादले होंगे। इसके लिए प्रशासकीय विभाग की अनुमति से प्रस्ताव मुख्यमंत्री समन्वय मे भेजे जाएंगे।
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Wednesday, June 22, 2016
मुख्यमंत्री समन्वय से होंगे तबादले ,सरकार पाबंदी हटाने को तैयार नही ,पटवारी ,पंचायत सचिव और अध्यापक संवर्ग के स्थांतरण को लेकर संशय
भोपाल - सामान्य प्रशासन विभाग ने नही बनाई है तबादला नीति। प्रदेश मे इस बार तबदलों से प्रतिबंध नही हटेगा सरकार का रुख तबादलों को लेकर ठंडा है।सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बार नई तबादला नीति नही बनाई है और न ही उच्च स्तर पर इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताता जा रहा है की इस बार मुख्यमंत्री समन्वय से तबादले होंगे। इसके लिए प्रशासकीय विभाग की अनुमति से प्रस्ताव मुख्यमंत्री समन्वय मे भेजे जाएंगे।
सूत्रो के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने मानसून को देखते हुए तबादला नीति को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से मार्गदर्शन मांगा था ,लेकिन वंहा से कोई जवाब नही अाया तो विभाग ने प्रस्ताव बनाने का कार्य जंहा के तहा रोक दिया है। अधिकारियों के अनुसार अब मानसून प्रारंभ हो गया है ,अब तबादला नीति अाये इसकी संभावना बहुत कम बची है। अब जरूरी स्थांतरण मुख्यमंत्री के समन्वय से होंगे ,विभाग अत्यावश्यक प्रकरणों के प्रस्ताव बना कर भेजेगा ।
पटवारी ,पंचायत सचिव और अध्यापक संवर्ग के स्थांतरण को लेकर संशय
सूत्रो के अनुसार तबादला नीति नही अाने से पहली बार प्रदेश स्तर पर प्रस्तावित पटवारियों की तबादला नीति अटक सकती हैं। क्योकी पटवारी जिलास्तरीय कैडर है और जिला बदलने पर उनकी वरिष्ठता को लेकर पेंच अा गया है। राजस्व विभाग ने इस संबध मे सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मागा था लेकिन कोई जवाब नही अाया है ,विभाग को अाशंका है की इस मामले मे पटवारी कौर्ट जा सकते हैं इस लिए विभाग पूरी तैयारियां करना चाहता है। इसी प्रकार पंचायत सचिव के तबादले भी अटक गए हैं ,अधिकारियों का कहना है की सरकार से विशेष अनुमति लेकर तबादले करने होंगे। दूसरी तरफ हजारो अध्यपको की उम्मीद पर भी संकट के बादल मडराने लगें हैं। अभी तक महिला , दिव्यांग और पारसपरिक अाधार पर अध्यापको के ही स्थांतरण किए जाते थे। अभी तक राज्य सरकार विधानसभा मे और अपने विज्ञापनों मे कहती अाई है की सरकार इस सत्र से पुरुष अध्यापको के भी स्थांतरण प्रारंभ करेगी ,लेकिन तबादलों से प्रतिबंध नही हटने के कारण ,पटवारी ,पंचायत सचिव और अध्यापको के तबादले भी अटक गये हैं।नॉट - अध्यापको के तबादला अादेश गत सत्र मे भी सितम्बर माह मे जारी हुए थे ,व अावेदन जुलाई माह से प्रारंभ किए गये थे ।
स्त्रोत नईदुनिया भोपाल
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