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Tuesday, May 31, 2016
कर्मचारियों का छह फीसदी बढ़ेगा डीए, कैबिनेट में आज लगेगी मुहर
प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों व् स्थानीय निकायों के अध्यापक संवर्ग का महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसदी बढ़ेगा। मंगलवार शाम पांच बजे मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग डीए बढ़ाने का प्रस्ताव लाएगा। इसके पारित होने के बाद कर्मचारियों को जनवरी से 125 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
इसके बाद का भुगतान वेतन में जुड़कर होगा। इससे खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि घोड़ाडोंगरी विस क्षेत्र में उपचुनाव की आचार संहिता के चलते सरकार डीए पर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। सोमवार को वहां मतदान हो गया।
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Tuesday, May 31, 2016
कर्मचारियों का छह फीसदी बढ़ेगा डीए, कैबिनेट में आज लगेगी मुहर
प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों व् स्थानीय निकायों के अध्यापक संवर्ग का महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसदी बढ़ेगा। मंगलवार शाम पांच बजे मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग डीए बढ़ाने का प्रस्ताव लाएगा। इसके पारित होने के बाद कर्मचारियों को जनवरी से 125 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
कैबिनेट में इसके अलावा सिंचाई के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन की जगह स्थायी कनेक्शन की योजना पर विचार होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना प्रमुख है। जानकारी के अनुसार जनवरी से मार्च तक का महंगाई भत्ता जीपीएफ में जमा कराया जाएगा, अध्यापक संवर्ग को इस अवधि का लाभ नगद मिलेगा ।
इसके बाद का भुगतान वेतन में जुड़कर होगा। इससे खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि घोड़ाडोंगरी विस क्षेत्र में उपचुनाव की आचार संहिता के चलते सरकार डीए पर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। सोमवार को वहां मतदान हो गया।
इसके अलावा सिंचाई के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने में होने वाली परेशानी और अनियमितता की शिकायतों को देखते हुए इस व्यवस्था को बंद कर स्थाई पंप कनेक्शन देने की योजना पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में सिंहस्थ के दौरान हुए वैचारिक महाकुंभ में भोजन आपूर्ति की एजेंसी के अनुमोदन के साथ सहायक जनसंपर्क अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों को पदोन्न्ति के माध्यम से भरने के प्रस्ताव पर विचार होगा।
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