कुछ दिन पहले वीईआर सर्वे को लेकर एक खबर दो समाचार पत्रो में प्रकाशित हुआ एक में तो ,शीर्षक ही इस प्रकार बनाया गया है की अब तक शिक्षक समाज वीईआर सर्वे में फर्जीवाड़ा करता आया है ।
यह समाचार पढ़ कर अध्यापक/शिक्षक समाज का खून नहीं खोलता ? क्या इससे पहले आज तक पूरा शिक्षक समाज फर्जीवाड़ा कर रहा था ? क्या सोच के इस तरह की समाचार अखबारो में प्रकाशित किये जा रहे हैं ?
इसके पीछे मंशा कुछ है ,जो हम अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो हर तरह के गैर शिक्षकीय कार्य हमसे कराये जा रहे हैं ऊपर से हर काम में यह जताया जाता हे की शिक्षक वर्ग इन कार्यो में फर्जीवाड़ा करते हैं। अब जबकि हर साल छुट्टियों को लगभग खत्म करके कार्य कराये जाते रहे हैं। ऊपर से इस तरह की भाषा का प्रयोग आपत्तिजनक है । मुझे लगता हे बहुत जल्दी ही हमें अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। अपनी छुट्टी बचाने के लिए भी।
इस तरह की भाषा और समाचार ने हमारे सम्मान पर एक और कील ठोक दी हे। साथियों बहुत ही दुःख की बात है की इस प्रकार के समाचारों को हमारे ही साथी सोश्यल मिडिया में फैलाते हैं जबकि हमे इस प्रकार के समाचरो का बहिष्कार करना चाहिए ।
राजिव लवानिया
लेखक राज्य अध्यापक संघ रतलाम के जिला सचिव है ।यह लेखक के निजी विचार हैं।
नॉट :- उक्त समाचार हमने कर इस पोस्ट के साथ जानबूझ कर साझा नहीं किया है । समाचार प्रकाशित करने वाले अखबार समूह द्वारा इंदौर भोपाल में कई विद्यालय और कॉलेज संचालित किये जा रहे है ।
शिक्षा का व्यापारीकरणव्यापारीकरण, व्यवसायीकरण तथा निजीकरण ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी जकड़ में ले लिया है। मण्डी में शिक्षा क्रय-विक्रय की वस्तु बनती जा रही है। इसे बाजार में निश्चित शुल्क से अधिक धन (Capitationfee) देकर खरीदा जा सकता है। परिणामत: शिक्षा में एक भिन्न प्रकार की जाति प्रथा जन्म ले रही है जो धन के आधार पर आई.आई.टी, एम.बी.ए., सी.ए. एम.बी.बी.एस आदि उपाधियों के लिये प्रवेश पा कर उच्च भावना से ग्रस्त ओैर धनाभाव के कारण प्रवेश से वंचित हीनभावना से ग्रस्त रहते है। दोनो ही श्रेणियों के छात्र ग्रस्त है। असमानता की खाई बढ़ रही है। सामाजिक असंतुलन और विषमता इस का ही परिणाम है।सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों की उपेक्षा करना देश की उन्नति कें लिए हानिकारक है, और साथ ही इस दृष्टि से शोध को भी दुर्लक्ष करना और भी घातक है। पारम्परिक ज्ञान की ओर ध्यान न देना और शिक्षा को बाजारीकरण की शक्तियों के आधीन करना देश के लिए खतरनाक है।बाजारवादी नुस्खों में कई निहितार्थ छिपे है। एक तो यह सरकार ने मान लिया है कि देश के सभी बच्चों को शिक्षित करने का काम उसी का नहीं है। शिक्षा को बाजार का उन्मुक्त स्वरुप देने में क्रय-विक्रय की क्षमता रखने वाले छात्रों के लिए गुणवत्ताापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शेष के लिए नहीं।शिक्षा के अधिकार पर धन और बल का अधिकार रहेगा, भेदभा। बढ़ेगा। स्पष्ट है निजीकरण के माध्यम से कभी भी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोचिंग के बाजार में कई घटिया, गैरमान्यता प्राप्त, फर्जी शिक्षा की दुकानें खुलती जा रही हैं। इन सबको रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। देश में 125 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, इनके 102। निजी स्वामित्व वाले संस्थान है। इन्होंने उच्च शिक्षा को मुनाफे का धन्धा बना दिया है। आन्धप्रदेश में 600 से अधिक निजी इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, कर्नाटक में यह संख्या 170 है, उड़ीसा में 81, राजस्थान में 80 है। इस परिदृश्य से जो स्थिति उपस्थित हुई, इस कारण आर्थिक व सामाजिक आधार पर भी शिक्षा विभाजित हुई है।
शिक्षा पर मुनाफा कमाने पर रोक, धनवान तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा दिलाने का संकल्प, शिक्षा इन सबको स्वीकार करे। राजनीति की चेरी बने रहने से इसे छुटकारा मिले। देशभक्ति, स्वास्थ्य-संरक्षण, सामाजिक संवदेनशीलता तथा आध्यात्मिक यह शिक्षा के भव्य भवन के चार स्तम्भ हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षा की नीति में घोषित कर, स्वायत्ता शिक्षा को संवैधानिक स्वरुप प्रदान करना चाहिए। इन सब उपायों से शिक्षा की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। शिक्षा बाजार नहीं अपितु मानव मन को तैयार करने का उदात्ता सांचा है। जितनी जल्दी हम इस तथ्य को समझेंगे उतना ही शिक्षा का भला होगा।
सियाराम पटेल
लेखक राज्य अध्यापक संघ की आई टी सेल के सदस्य है ,और नरसिहपुर जिले में कार्यरत है ।यह लेखक के निजी विचार है ।
मंडला :- अध्यापकों के लिये 1 अप्रैल 2011 से अंशदायी पेंशन योजना लागू है लेकिन योजना में कई विसंगतियों के चलते अध्यापकों को बड़ी आर्थिक क्षति झेलनी पड़ रही है। कई अध्यापकों के खाते से कर्मचारी का अंशदान तो कट गया पर एन एस डी एल में जमा नहीं हुआ , कई अध्यापकों के प्रान नम्बर विलम्ब से जारी हुये जिसके कारण अंशदायी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलां। कई डीडीओ जानकारी के अभाव में गलत हेड से कटौती करते रहे जिसके कारण अध्यापकों को आर्थिक क्षति हुई है।
उक्त विसंगतियों के मद्देनजर राज्य अध्यापक संघ की जिला इकाई ने आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल द्वारा उपरोक्त कारणों से हुई मिसिंग अंशदान के समायोजन के लिये 4 अप्रैल 2015 को आदेश जारी किया गया है ,लेकिन आहरण संवितरण अधिकारियों की उदासीनता के चलते एक भी अध्यापक के मिसिंग अंशदान का समायोजन नहीं हुआ। मिसिंग कटौती के समायोजन के लिए कुछ डीडीओ ने कोषालय में देयक प्रस्तुत किये तो कोषालय ने यह कहकर देयक लौटा दिये कि अध्यापकों का कटौत्रा कोषालय से नहीं होता।
राज्य अध्यापक संघ की जिला इकाई ने इस समस्या के निराकरण हेतु सर्वप्रथम सहायक आयुक्त डाॅ संतोष शुक्ला से चर्चा कर सभी डीडीओ के लिये सख्त निर्देश जारी करवाये कि वे अध्यापकों के मिसिंग अंशदान के देयक 10 दिवस के अंदर कोषालय में प्रस्तुत करें। अध्यापकों के प्रतिनिधि मण्डल ने जिला कोषालय अधिकारी तेज नारायणसिंह,सहायक कोषालय अधिकारी चेतन सिंह सराफ,देवसिंह धुर्वे और उ.श्रै.लि.डी.एस. राजपूत सभी से संयुक्त चर्चा की और आयुक्त के आदेशानुसार देयक कोषालय में लिये जाने का आग्रह किया सभी अधिकारियों ने कहा कि यदि निर्देशानुसार देयक प्रस्तुत किये जायेंगें तो कोषालय उसे स्वीकार्य करेगा। प्रतिनिधि मण्डल में डी.के.सिंगौर,रवीन्द्र चैरसिया, संजीव सोनी,अमरसिंह चंदेला,विनोद गोयल,मंशाराम झारिया,चंद्रशेखर तिवारी,सुनील नामदेव आदि उपस्थित थे। जिला कोषालय में इस संबद्ध में जल्द ही आदेश जारी किये जा रहे है।
नोट :- मिसिंग कटौती का समायोजन करवाने के लिए अध्यापकों को स्वय पहल करनी होगी ,जो इस विसंगति से प्रभावित हुए है। मिसिंग कटोत्रा में दो स्थिति , मान्य की गयी है। पहली , अध्यापक संवर्ग में आने के बाद से अध्यापक के अंशदान का कटोत्रा नहीं होना। दूसरी , आप का अंशदान तो कटा लेकिन सरकारी जानकारी के अनुसार आप का पैसा नहीं कटा । पहली स्थिति के लिए अध्यापक को अपनि जानकारी DDO को देनी होगी दूसरी के लिए आप का पुराना पैसा एक साथ कटेगा और सरकार भी पैसा एक साथ जमा करेगी।
अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति की समीक्षा के लिए जारी आदेश 05/08/2010
अध्यापक संवर्ग की विषयवार वरिष्ठता सूची का संधारण करने के संबंध में 13/07/2011 जारी DPI का आदेश आदेश प्राप्त करने के लिए
अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का संधारण एवं पदोन्नित के संबंध में जारी मंत्रालय का आदेश, इसमें वरिष्ठता सूचि संधारण करने और पदोन्नति की कार्यवाही कर के के विस्तृत निर्देश है।
कुछ दिन पहले वीईआर सर्वे को लेकर एक खबर दो समाचार पत्रो में प्रकाशित हुआ एक में तो ,शीर्षक ही इस प्रकार बनाया गया है की अब तक शिक्षक समाज वीईआर सर्वे में फर्जीवाड़ा करता आया है ।
यह समाचार पढ़ कर अध्यापक/शिक्षक समाज का खून नहीं खोलता ? क्या इससे पहले आज तक पूरा शिक्षक समाज फर्जीवाड़ा कर रहा था ? क्या सोच के इस तरह की समाचार अखबारो में प्रकाशित किये जा रहे हैं ?
इसके पीछे मंशा कुछ है ,जो हम अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो हर तरह के गैर शिक्षकीय कार्य हमसे कराये जा रहे हैं ऊपर से हर काम में यह जताया जाता हे की शिक्षक वर्ग इन कार्यो में फर्जीवाड़ा करते हैं। अब जबकि हर साल छुट्टियों को लगभग खत्म करके कार्य कराये जाते रहे हैं। ऊपर से इस तरह की भाषा का प्रयोग आपत्तिजनक है । मुझे लगता हे बहुत जल्दी ही हमें अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। अपनी छुट्टी बचाने के लिए भी।
इस तरह की भाषा और समाचार ने हमारे सम्मान पर एक और कील ठोक दी हे। साथियों बहुत ही दुःख की बात है की इस प्रकार के समाचारों को हमारे ही साथी सोश्यल मिडिया में फैलाते हैं जबकि हमे इस प्रकार के समाचरो का बहिष्कार करना चाहिए ।
राजिव लवानिया
लेखक राज्य अध्यापक संघ रतलाम के जिला सचिव है ।यह लेखक के निजी विचार हैं।
नॉट :- उक्त समाचार हमने कर इस पोस्ट के साथ जानबूझ कर साझा नहीं किया है । समाचार प्रकाशित करने वाले अखबार समूह द्वारा इंदौर भोपाल में कई विद्यालय और कॉलेज संचालित किये जा रहे है ।
शिक्षा का व्यापारीकरणव्यापारीकरण, व्यवसायीकरण तथा निजीकरण ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी जकड़ में ले लिया है। मण्डी में शिक्षा क्रय-विक्रय की वस्तु बनती जा रही है। इसे बाजार में निश्चित शुल्क से अधिक धन (Capitationfee) देकर खरीदा जा सकता है। परिणामत: शिक्षा में एक भिन्न प्रकार की जाति प्रथा जन्म ले रही है जो धन के आधार पर आई.आई.टी, एम.बी.ए., सी.ए. एम.बी.बी.एस आदि उपाधियों के लिये प्रवेश पा कर उच्च भावना से ग्रस्त ओैर धनाभाव के कारण प्रवेश से वंचित हीनभावना से ग्रस्त रहते है। दोनो ही श्रेणियों के छात्र ग्रस्त है। असमानता की खाई बढ़ रही है। सामाजिक असंतुलन और विषमता इस का ही परिणाम है।सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों की उपेक्षा करना देश की उन्नति कें लिए हानिकारक है, और साथ ही इस दृष्टि से शोध को भी दुर्लक्ष करना और भी घातक है। पारम्परिक ज्ञान की ओर ध्यान न देना और शिक्षा को बाजारीकरण की शक्तियों के आधीन करना देश के लिए खतरनाक है।बाजारवादी नुस्खों में कई निहितार्थ छिपे है। एक तो यह सरकार ने मान लिया है कि देश के सभी बच्चों को शिक्षित करने का काम उसी का नहीं है। शिक्षा को बाजार का उन्मुक्त स्वरुप देने में क्रय-विक्रय की क्षमता रखने वाले छात्रों के लिए गुणवत्ताापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शेष के लिए नहीं।शिक्षा के अधिकार पर धन और बल का अधिकार रहेगा, भेदभा। बढ़ेगा। स्पष्ट है निजीकरण के माध्यम से कभी भी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोचिंग के बाजार में कई घटिया, गैरमान्यता प्राप्त, फर्जी शिक्षा की दुकानें खुलती जा रही हैं। इन सबको रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। देश में 125 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, इनके 102। निजी स्वामित्व वाले संस्थान है। इन्होंने उच्च शिक्षा को मुनाफे का धन्धा बना दिया है। आन्धप्रदेश में 600 से अधिक निजी इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, कर्नाटक में यह संख्या 170 है, उड़ीसा में 81, राजस्थान में 80 है। इस परिदृश्य से जो स्थिति उपस्थित हुई, इस कारण आर्थिक व सामाजिक आधार पर भी शिक्षा विभाजित हुई है।
शिक्षा पर मुनाफा कमाने पर रोक, धनवान तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा दिलाने का संकल्प, शिक्षा इन सबको स्वीकार करे। राजनीति की चेरी बने रहने से इसे छुटकारा मिले। देशभक्ति, स्वास्थ्य-संरक्षण, सामाजिक संवदेनशीलता तथा आध्यात्मिक यह शिक्षा के भव्य भवन के चार स्तम्भ हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षा की नीति में घोषित कर, स्वायत्ता शिक्षा को संवैधानिक स्वरुप प्रदान करना चाहिए। इन सब उपायों से शिक्षा की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। शिक्षा बाजार नहीं अपितु मानव मन को तैयार करने का उदात्ता सांचा है। जितनी जल्दी हम इस तथ्य को समझेंगे उतना ही शिक्षा का भला होगा।
सियाराम पटेल
लेखक राज्य अध्यापक संघ की आई टी सेल के सदस्य है ,और नरसिहपुर जिले में कार्यरत है ।यह लेखक के निजी विचार है ।
मंडला :- अध्यापकों के लिये 1 अप्रैल 2011 से अंशदायी पेंशन योजना लागू है लेकिन योजना में कई विसंगतियों के चलते अध्यापकों को बड़ी आर्थिक क्षति झेलनी पड़ रही है। कई अध्यापकों के खाते से कर्मचारी का अंशदान तो कट गया पर एन एस डी एल में जमा नहीं हुआ , कई अध्यापकों के प्रान नम्बर विलम्ब से जारी हुये जिसके कारण अंशदायी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलां। कई डीडीओ जानकारी के अभाव में गलत हेड से कटौती करते रहे जिसके कारण अध्यापकों को आर्थिक क्षति हुई है।
उक्त विसंगतियों के मद्देनजर राज्य अध्यापक संघ की जिला इकाई ने आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल द्वारा उपरोक्त कारणों से हुई मिसिंग अंशदान के समायोजन के लिये 4 अप्रैल 2015 को आदेश जारी किया गया है ,लेकिन आहरण संवितरण अधिकारियों की उदासीनता के चलते एक भी अध्यापक के मिसिंग अंशदान का समायोजन नहीं हुआ। मिसिंग कटौती के समायोजन के लिए कुछ डीडीओ ने कोषालय में देयक प्रस्तुत किये तो कोषालय ने यह कहकर देयक लौटा दिये कि अध्यापकों का कटौत्रा कोषालय से नहीं होता।
राज्य अध्यापक संघ की जिला इकाई ने इस समस्या के निराकरण हेतु सर्वप्रथम सहायक आयुक्त डाॅ संतोष शुक्ला से चर्चा कर सभी डीडीओ के लिये सख्त निर्देश जारी करवाये कि वे अध्यापकों के मिसिंग अंशदान के देयक 10 दिवस के अंदर कोषालय में प्रस्तुत करें। अध्यापकों के प्रतिनिधि मण्डल ने जिला कोषालय अधिकारी तेज नारायणसिंह,सहायक कोषालय अधिकारी चेतन सिंह सराफ,देवसिंह धुर्वे और उ.श्रै.लि.डी.एस. राजपूत सभी से संयुक्त चर्चा की और आयुक्त के आदेशानुसार देयक कोषालय में लिये जाने का आग्रह किया सभी अधिकारियों ने कहा कि यदि निर्देशानुसार देयक प्रस्तुत किये जायेंगें तो कोषालय उसे स्वीकार्य करेगा। प्रतिनिधि मण्डल में डी.के.सिंगौर,रवीन्द्र चैरसिया, संजीव सोनी,अमरसिंह चंदेला,विनोद गोयल,मंशाराम झारिया,चंद्रशेखर तिवारी,सुनील नामदेव आदि उपस्थित थे। जिला कोषालय में इस संबद्ध में जल्द ही आदेश जारी किये जा रहे है।
नोट :- मिसिंग कटौती का समायोजन करवाने के लिए अध्यापकों को स्वय पहल करनी होगी ,जो इस विसंगति से प्रभावित हुए है। मिसिंग कटोत्रा में दो स्थिति , मान्य की गयी है। पहली , अध्यापक संवर्ग में आने के बाद से अध्यापक के अंशदान का कटोत्रा नहीं होना। दूसरी , आप का अंशदान तो कटा लेकिन सरकारी जानकारी के अनुसार आप का पैसा नहीं कटा । पहली स्थिति के लिए अध्यापक को अपनि जानकारी DDO को देनी होगी दूसरी के लिए आप का पुराना पैसा एक साथ कटेगा और सरकार भी पैसा एक साथ जमा करेगी।
अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति की समीक्षा के लिए जारी आदेश 05/08/2010
अध्यापक संवर्ग की विषयवार वरिष्ठता सूची का संधारण करने के संबंध में 13/07/2011 जारी DPI का आदेश आदेश प्राप्त करने के लिए
अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का संधारण एवं पदोन्नित के संबंध में जारी मंत्रालय का आदेश, इसमें वरिष्ठता सूचि संधारण करने और पदोन्नति की कार्यवाही कर के के विस्तृत निर्देश है।
