मानसून सत्र में " मोदी सरकार " पदोन्नति में आरक्षण बिल को पास करवाएगी

पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता अब साफ़ होता नजर आ रहा है ,केंद्र सरकार मानसून सत्र में बकायदा एक कानून पास कर के, अब तक हुए सभी  न्यायालयीन निर्णयों को शून्य करने जा रही है। उक्त आशय का बयान ,आज अमित शाह ने लखनऊ में , "जागरण फोराम " में दिया। गौरतलब है की वर्त्तमान केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में बुरी तरह से उलझ गयी है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के संगठन पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोले  हुए है और अनुसूचित जाती और जन जाती के संगठन पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में मोर्चा खोले हुए है। कई राजनेतिक और सामजिक संगठन भी अपनी ताकत दिखा चुके हैं। असलियत में भाजपा का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं जन्हा एक लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी न्यायालयीन निर्णयों के चलते पदावनत हो चुके है ,न्यायालयीन निर्णय शून्य होने से वे कर्मचारी  अपने खोये पद पर वापस आ सकते हैं। इस प्रकार अनुसूचित जाती वर्ग की सहनुभूति भाजपा को मिलना तय हैं।
स्त्रोत मीडिया रिपोर्ट