2008 के बाद अध्यापकों की संविलियन नीति को मंजूरी । सदन में स्कूली शिक्षा मंत्री इस मामले में विस्तृत वक्तव्य देंगे।

भोपाल। विधानसभा शुरू होने से पहले बुधवार सुबह कैबिनेट की बैठक में अध्यापकों की संविलियन नीति को मंजूरी दे दी गई। सदन में स्कूली शिक्षा मंत्री इस मामले में विस्तृत  वक्तव्य देंगे।  प्रदेश  में अंतिम बार  2008  में पुरुष अध्यापको के निकाय के अंदर स्वेच्छिक संविलियन हुए थे ,वंही  2014 से पूर्व तक महिला ,दिव्यांग अध्यापक संवर्ग एवं  पारस्परिक  संविलियन होते रहें हैं। 2015  में कुछ प्रतिबन्ध लगा कर संविलियन हुआ था उस वक्त भी 4500  से अधिक अध्यापको को लाभ मिला था । इस स्वेच्छिक संविलियन नीति में के क्या नियम व शर्तें होंगी ? वह विधानसभा में शिक्षा मंत्री के वक्तव्य और आदेश के बाद ही स्पष्ठ होगा। इसके अतरिरिक्त  कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि  जुलाई में फिर से प्रदेश में 'मिच बांचे' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिल और प्रायमरी कक्षाओं पर फोकस रहेगा।